Latest news

ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

Full report of the demolition of Guru Ravidas Temple

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।ਫਗਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਜਹਾਂਪਨਾਹ ਸਿਟੀ ਫਾਰੈਸਟ’ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਸੀ।ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਮਾਰਗ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਡੀਏ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰਲੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕੰਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਗਸਤ) ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।”

9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਡੀਡੀਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।”

40 ਸਾਲਾ ਰਾਣੀ ਚੋਪੜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਸ ਉਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ।”

ਰਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਿਤੀ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਿਤੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਡੀਏ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਦੇ ਭਗਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਲ 1509 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ , ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸਤਵਿੰਦਰ ‘ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ”ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1954 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਦੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 12 ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਦਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨੰਦ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝੋਂਪੜ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੰਦ ਦੀ ਸੀ।”

ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 1959 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਧ ਸੀ।

ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਿਤੀ’ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।”

“ਡੀਡੀਏ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਿਤੀ’ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਡੀਡੀਏ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਿਤੀ’ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

9 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਿਤੀ’ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਂਪਨਾਹ ਫੌਰੈਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।”

“ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।”

“ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *