ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਬੇਲੋੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 2017 ‘ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 279, 304-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ
1. ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।
2. ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
3. ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
4. ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ
5. ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
6. ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
