ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ kajrewal ਅਤੇ bhagwant mann ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ app ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ
ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਚ 2008 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
