ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਬਿਨਾਂ CLU ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ Green County Villa
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਖਨੌਰੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਰਾਜਾ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (24 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਤਤਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
