ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ, ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਲਿਖਣਾ ਛੇੜਛਾੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਨੰਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 500 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
