ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਬਣਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ
Due to the by-election, Jalandhar by-election became the stronghold of protests
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੂਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਐੱਸਐੱਸਏ-ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਲਾਸ 9 ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ-1 ਜੈਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਏ-ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3, 5 ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐੱਸਐੱਸਏ-ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
