EducationJalandharWorld

ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਡੋਬਿਆ

PM Trudeau's statement worried Punjabi students in Canada

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 

नाभि में बस 2 बूंद तेल डालें और पाएं.. सेहत के 17 फायदे

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 13,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 119,835 ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,915 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟ (11,605) ‘ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ  ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ (1310) ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਸਮੇਤ 53 ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ (failed)

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੇਟ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1515 ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 1785 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Back to top button