ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ 137 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਲੈਟ, ਬੂਥ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੁੜ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
