ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 47 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 47 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ





ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 47 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।