ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ-2022” ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.puda.gov.in ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਏਕੜ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਯੋਗ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ-ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ 25 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼. ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ
