ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP ਸਮੇਤ 28 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3,303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 52000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ NHAI ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ NHAI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ IPS ਬਣੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ
NHAI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ NHAI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ-ਖਰੜ, ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟਾਂਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ NHAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 8245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ 42,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਟੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
