ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰਵੂਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 29 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 9,21,476 ਰੁਪਏ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਸਬੰਧੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
