ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NDPS 2015 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕੀ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ।
