ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅੰਮਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਤੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸਿਨਹਾ, ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ, ਸਹਾਇਕ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾ ਕਟੇ। ਉਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5773 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਜਿਥੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
