ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਮਸਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟਾਫ਼ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਸਗੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 14417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
