ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਲੰਧਰ ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 19 ਲੱਖ ਨਕਦੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਹੋਰ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਭੂਰੇ (ਫੌਜੀ ਰੰਗ) ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਹਨ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਏਵੀ/ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।