ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸੀ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸ ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 142 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟਿਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਲੋਕ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ- ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ, ਮੁਰੁਗਨ, ਸਨਥਨ, ਏ ਦੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਜਯਾਕੁਮਾਰ, ਰੋਬਰਟ ਪਯਾਸ, ਆਰ ਪੀ ਰਵਿਚੰਦਰਨ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ‘ਉਮੀਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ’ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।