ਦੇਸ਼ ਦੇ 56 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਊਣ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ.ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੂਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ’
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
“ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ”
ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ, 1968 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਅਤੇ 123 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ “ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ” ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ, 1968 ਦੇ 16 ਏ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਬੋਸ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਆਰਡੀ ਕਪੂਰ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਰਾਓ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਭਿਕ ਘੋਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਸੀਐਸ ਖੈਰਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਐਸ ਐਸਕੇ ਗੋਇਲ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਫਐਸ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਸਾਈ। , ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਫਐਸ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਿਤਾ , ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਆਈਐਫਐਸ ਭਾਸਵਤੀ ਮੁਖਰਜੀ , ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ , ਬਾਲਾ ਸ਼ੈਟੀ , ਸਾਬਕਾ IPS ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ , ਐੱਮ. ਮੋਹਨ ਰਾਜ , ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ , ਮਹੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ , ਸ਼ੀਲਾ ਪ੍ਰਿਆ , ਜੀ. ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਪੀਬੀ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਸਮੇਤ 56 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
