ਜਲੰਧਰ / ਬਿਓਰੋ
ਨਸ਼ਿਆ ਜਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਨਵੀਨਰ ਐਂਟੀ ਡਰਗਸ ਐਂਡ ਹੀਓਮਨ ਰਾਇਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਭੈੜੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 600 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
