ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕੇ ਦੁਆਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲ੍ਹੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
