Punjab
ਪੁਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ NOC ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Illegal colonies being built without NOC with the connivance of PUDA officials, High Court issues notice
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਤਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸਨ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹ
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸਨੇ ਇੰਡਸ ਗੋਲਡ ਸਿਟੀ, ਸਟਾਰ ਸਿਟੀ, ਏਸਮਾ ਅਸਟੇਟ, ਰਾਇਲ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀ•ਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਗਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕੋਂ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
