ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
