ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।
2014 ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 2018 ’ਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
