ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲੰਡਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲੰਡਗਾ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਏਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਲਡਰ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀਬਿਲਡਰ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਡਸ ਗੋਲਡ ਸਿਟੀ, ਸਟਾਰ ਸਿਟੀ, ਐਸਮਾ ਅਸਟੇਟ, ਰਾਇਲ ਵਿਲਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।