ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ’ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
