ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ (1920), ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ (1920), ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ (1875), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ (1941), ਐਸ.ਆਰ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (1932), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ (1986) , ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (1926) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (1927) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
