ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 220 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ‘ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਐਂਡ ਪੈਲੇਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2015) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰੀਆ ਬਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 220 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਕੀਲ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ | ਕੁਝ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਬਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾ: ਵਿਜੇਂਦਰ ਅਹਲਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 220 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
