ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਆਰਐਸ) ਨਿਯਮ, 1958 ਦੇ ਨਿਯਮ 16 (2) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ 07 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ DOPT, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
