ਜਲੰਧਰ / ਐਸ ਐਸ ਚਾਹਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਫਾਈ ਸਫਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ। ਲਗਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਣਾ
– ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
– ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਭ ਚੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
– ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
– ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚੜਦਾ ਇਹ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਖਰਚਾ ਰੋਜ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ , ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਏ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।
– Manik Goyal
RTI Activist
Mob- +918146000420
