ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪਰਤਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਪਤਰਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ CM ਮਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗੀ।
ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
IAS ਨੀਲਿਮਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ‘ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’,
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ (Punjab 2 IAS officers in corruption case) ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੀਲਿਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਿਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ IAS ਅਫਸਰ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪਰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Vigilance Bureau also in question) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੋਪਲੀ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (A case was also registered against IAS Sanjay Popli) ਦੇਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 3 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ, ਚਾਰ ਆਈਫੋਨ, ਇਕ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਘੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਚਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ: IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IAS Association will approach the court) ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨੀਲਿਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
