ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਤੀਜਾ 2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐਮ (SKM) ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਵੋਟਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।
