ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ, ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀਐਸ ਸਿੰਘਦੇਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਇਖੰਗਮ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ, ਕੇ ਰਾਜੂ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾਮ, ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸੱਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ- ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
