ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 154(1) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਖਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 154(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 157 (ਆਈ) ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ