ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੜਬੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ 117 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 3.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸਟੀਲ, ਟਾਈਲਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
