ਸਿਡਬੀ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੋਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ : ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ

ਜਲੰਧਰ, ਐਚ ਐਸ ਚਾਵਲਾ।

ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਡਬੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ. ਐਸ.ਸੀ. ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਜਨਜਾਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸਾਨ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਸਾਥ’ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ |

ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਵਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਰਮਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 500 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਡਬੀ) ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਉੱਦਮੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉੱਦਮੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਸਾਥ’ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਜੀਦ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਦੇ ਉੱਦਮੀਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 25% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।