ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (BCAS) ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਰ ਯਾਦਵ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (BCAS) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ BCAS ਨੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, “ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ/ਕਰਮੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15.24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (6 ਇੰਚ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 22.86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ (9 ਇੰਚ), ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰੂਟ) ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
