IndiaPunjab

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

The announcement of the Delhi Maha Panchayat in the number of millions by the United Kisan Morcha Bharat

5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 37 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ,ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ,ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ,ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ,ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ,ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ,ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Back to top button