ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ(ਮਨਰੇਗਾ )ਤਹਿਤ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੀਮਿੰਟ, ਇੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 381.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਲਈ ਕੈਗ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ‘ਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 426.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 18.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪਿਆ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (NREGASoft) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
