ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਿੱਲ, 2024 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੌਂਕੀ ਰੂਪ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
