ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ NFSA ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਕਮ 2016 ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਜ੍ਹਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
