ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
