ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ ਐਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ ਐਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
