ਜਲੰਧਰ / ਐਸ ਐਸ ਚਾਹਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਗੈਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੋੜਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਚਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਜਬਰਨ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਭ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਅਭਿਆਸ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਹਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬ੍ਰਾਊਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਗੜਬੜ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
