ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਹਨ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ
CAA ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
CAA ਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਹੁਣ INDIA ਗਠਜੋੜ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ CAA ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ?
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਹਨ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ
- CAA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
