ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ HC ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, CM ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 11:30 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ- ਈ.ਡੀ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
