Latest news

Glime India News

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ-ਇਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਐਸ ਐਸ ਚਾਹਲ

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਆਰ ) ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ , ‘ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।’

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ !

 ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਈਬੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਆਂ