ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਾ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਦਿ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ) ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਿਖਾਰਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੂੜੇ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੌਸ਼ ਐਕਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਈ। ਇਨਸਾਫ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।”
