Advertisement
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, INA
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਰ 124ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
