जालंधर (एस के वर्मा ): ज़िला प्रशासन जालंधर की तरफ से दिल्ली -अमृतसर -कटरा ऐकसप्रैसवे, जालंधर बाइपास और जालंधर -होश्यारपुर एन.एच. 70 को चार मार्गीय करने सहित तीन हाईवे प्रोजैक्टों अधीन ज़मीन मालिकों को अब तक 379.30 करोड़ रुपए की मुआवज़ा राशि बाँटी जा चुकी है। एक वर्चुअल समीक्षा बैठक में हिस्सा लेते हुए डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने कहा कि निर्धारित समय में मुआवज़े की बाँट और कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हर संभव यत्न किये जा रहे है, जिससे सभी चल रहे नैशनल हाईवे प्रोजैक्टों को सभ्यक ढंग के साथ पूरा किया जा सके। डिप्टी कमिशनर ने बताया कि दिल्ली -अमृतसर -कटरा ऐकसप्रैसवे प्राजैक्ट अधीन एस.डी.एम. नकोदर की तरफ से 23.94 करोड़ रुपए, एस.डी.एम. जालंधर -2की तरफ से 115.12 और एस.डी.एम. फिल्लौर की तरफ से 27.24 करोड़ रुपए की राशी बाँटी जा चुकी है। इसी तरह जालंधर बाइपास और जालंधर -होश्यारपुर नैशनल हाईवे -70 को चार -मार्गीय करने के लिए क्रम अनुसार 83 करोड़ और 130 करोड़ रुपए की राशि बाँटी जा चुकी है।
डिप्टी कमिशनर ने सम्बन्धित आधिकारियों को अपने -अपने अधिकार क्षेत्र में मुआवज़े की बाँट और कब्ज़े की प्रक्रिया में और तेज़ी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस लक्ष्य को निश्चित समय के अंदर प्राप्त करने में कोई कमी बाकी न छोड़ी जाये। घनश्याम थोरी ने ज़मीन मालिकों को अपनी एक्वायर की ज़मीन के बदले उसका मुआवज़ा (अवार्ड) प्राप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज़मीन मालिक अपना मुआवज़ा प्राप्त करने के बाद भी लैड्ड इनहैंसमैंट के लिए आरबिट्रेटरों के पास अपील दायर कर सकते है। उन्होंने कहा कि मुआवज़े की स्वीकृति और लैड्ड इनहैंसमैंट अलग -अलग मुद्दे है। कोई भी अवार्ड प्राप्त करने के बावजूद अवार्ड में वृद्धि की माँग करने के लिए आरबिट्रेटर के पास जा सकता है।
इस दौरान उन्होंने कम्पीटैंट अथारिटी फार लैड्ड ऐकूज़ीशन (सी.ए.ऐल.ए) को एक्वायर की ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए धारा ई का प्रयोग करने के निर्देश दिए ,धारा स्पषट करती है कि सम्बन्धित अथारिटी की तरफ से एक्वायर की ज़मीन का कब्ज़ा पुलिस बल की मदद के साथ लिया जा सकता है। उन्होंने अथारिटी को अपने पुलिस हमरुतबा को जहाँ अभी भी कब्ज़ा रहता है, सम्बन्धित सूचित करने के लिए कहा, जिससे पूरी एक्वायर करने की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। चल रहे प्रोजैक्टों को प्राथमिकता देने की अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए डिप्टी कमिशनर ने आधिकारियों को कहा कि वह इन प्रोजैक्टों में एन.एच.ए.आई. की मदद करने के लिए मुआवज़े की बाँट और कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया को तेज करे। उन्होंने कहा कि इन प्रोजैक्टों के पूरा होने के साथ न सिर्फ़ जालंधर के लोगों को सुविधा होगी बल्कि जालंधर से निकलने वाले पास के राज्य के यात्रियों को भी लाभ होगा।
