ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhatgwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 434 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 434 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ (Vir Singh Lopoke) ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਰਡ ਹੈ।
Youtube Video
ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 15 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਪੋਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਮਾਂਡੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏਕੇ 94 ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 18 ਗਾਰਡ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਇਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੂੰ 1 ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ. ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਕੋਲ 18 ਗਾਰਡ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਉਹ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਬਹਾਲ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 424 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
